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श्रीगंगानगर। सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच 7 अगस्त को हुआ मक्का संयुक्त रक्षा समझौता अब तीन देशों तक सीमित रहने के बजाय विस्तार की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने संकेत दिया है कि समझौते में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। हालांकि काहिरा ने अभी तक इसमें शामिल होने पर सहमति नहीं दी है और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मिस्र इस समय बेहद सावधानी से पूरे घटनाक्रम का आकलन कर रहा है।
मक्का में हुआ यह समझौता सामान्य रक्षा सहयोग से आगे की व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। इसके तहत तीनों देशों ने यह सिद्धांत स्वीकार किया है कि किसी एक सदस्य पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को तीनों पर हमला माना जाएगा। समझौते में राजनीतिक और सैन्य स्तर पर समन्वय, संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण तथा रक्षा तकनीक में सहयोग की भी योजना है।
तुर्किये अब इस व्यवस्था को और व्यापक बनाना चाहता है। विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा है कि राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन की दृष्टि समझौते को केवल तीन देशों तक सीमित रखने की नहीं है। उनके अनुसार अन्य देशों के लिए भी इसमें शामिल होने का रास्ता खुला है और मिस्र संभावित सदस्य के रूप में चर्चा में है।
मिस्र के सामने बड़ा फैसला
मिस्र के लिए इस समझौते में शामिल होना आसान फैसला नहीं होगा। काहिरा पहले से ही पश्चिम एशिया में अलग-अलग शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन बनाकर चल रहा है। हाल में मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के विदेश मंत्रियों की चार देशों की बैठक भी हुई थी, जिसमें क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता पर समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया था।
लेकिन चार देशों के बीच राजनीतिक संवाद होना और मक्का रक्षा समझौते में शामिल होना दो अलग-अलग बातें हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मिस्र ने फिलहाल इस रक्षा ढांचे में शामिल होने से दूरी बनाई है। इसके पीछे काहिरा की क्षेत्रीय रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने की इच्छा और अलग-अलग देशों के साथ उसके संबंधों को संतुलित रखने की आवश्यकता को कारण बताया गया है।
अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि
मक्का समझौते का सामरिक महत्व उस समय और बढ़ गया है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान संघर्ष ने क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को अस्थिर किया है। सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान ने समझौते को रक्षात्मक बताया है और किसी विशेष देश के खिलाफ गठबंधन नहीं बताया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी इसे ‘पूरी तरह रक्षात्मक’ व्यवस्था बताया है।
फिर भी अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक विश्लेषकों के बीच इसे केवल सामान्य रक्षा समझौता नहीं माना जा रहा। इसमें पाकिस्तान की सैन्य क्षमता और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, सऊदी अरब की आर्थिक और क्षेत्रीय ताकत तथा तुर्किये की सैन्य तकनीक और रक्षा उद्योग—तीनों का संयोजन दिखाई देता है। यही कारण है कि इसके संभावित विस्तार को पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।
नया सुरक्षा ढांचा या सिर्फ रणनीतिक संदेश?
मक्का समझौते की तुलना कई विश्लेषकों ने नाटो के सामूहिक रक्षा सिद्धांत से की है, लेकिन इसे सीधे ‘मुस्लिम नाटो’ मानना जल्दबाजी होगी। समझौते के वास्तविक सैन्य प्रभाव का आकलन इस बात से होगा कि तीनों देश संयुक्त सैन्य कमान, खुफिया साझेदारी, रक्षा तकनीक और संकट की स्थिति में सैन्य कार्रवाई को किस स्तर तक ले जाते हैं।
यदि मिस्र इसमें शामिल होता है तो समीकरण और जटिल हो सकते हैं। मिस्र अरब जगत की बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल है और स्वेज नहर तथा लाल सागर के कारण उसकी भौगोलिक स्थिति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके जुड़ने से समझौते को पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक व्यापक भौगोलिक आधार मिल सकता है।
लेकिन फिलहाल मिस्र की स्थिति स्पष्ट नहीं है। तुर्किये की ओर से उसे संभावित सदस्य के रूप में जरूर देखा जा रहा है, मगर काहिरा ने अभी तक औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने की घोषणा नहीं की है। इसलिए इसे ‘मिस्र समझौते में शामिल हो गया’ के बजाय ‘मिस्र के शामिल होने की संभावना और प्रयास’ के रूप में देखना अधिक उचित होगा।
भारत के लिए भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम
मक्का समझौते का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें पाकिस्तान की मौजूदगी के कारण दक्षिण एशिया का कोण भी जुड़ जाता है। भारत का विदेश मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि वह इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।
ऐसे में यदि मिस्र भी इस सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनता है तो यह केवल तीन से चार देशों का विस्तार नहीं होगा, बल्कि पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण एशिया को जोड़ने वाले एक नए रणनीतिक नेटवर्क के रूप में देखा जा सकता है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या काहिरा तुर्किये के इस आह्वान को स्वीकार करेगा या अपनी संतुलित विदेश नीति को प्राथमिकता देते हुए मक्का समझौते से दूरी बनाए रखेगा। आने वाले दिनों में मिस्र का फैसला पश्चिम एशिया के बदलते सुरक्षा समीकरण के लिए महत्वपूर्ण संकेत साबित हो सकता है।
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